गण्डकीमा लकडाउनले ३८ अर्ब बढी नोक्सान, गरिबी बढ्यो

समाचार

लकडाउन भएको झन्डै दुई महिनामा गण्डकी प्रदेशमा मात्र ३८ अर्ब २६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर आर्थिक नोक्सानी भएको एक अध्ययनले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशले गठन गरेको कोरोनाभाइरसका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा लकडाउनका कारण गरिबी पनि बढेको देखाइएको छ।

प्रतिवेदनमा यस आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा १९ अर्ब २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स कम आउने उल्लेख छ। प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १९ अर्ब ३ करोड १३ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको कार्यदलका संयोजक एवं प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरीधारि शर्मा पौडेलले बताए।

गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ कुल ग्राहस्थ उत्पादन भएको थियो। जसमा कृषि, वन र मत्स्यपालनको २९.५ प्रतिशत, उद्योग, खानी, विद्युत, निर्माण क्षेत्र र पानीको १८ प्रतिशत, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, सामान्य प्रशासन एवं सेवा क्षेत्रको योगदान ५२.५ प्रतिशत रहेको योजना आयोगको तथ्याङ्क छ।

गण्डकीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान एक तिहाइ बढी रहेको डाक्टर शर्माले बताए। गत आर्थिक वर्षमा गण्डकीमा १ खर्ब ३७ अर्ब रपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको थियो। कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभर रोजगारी गुमेकाले यस बर्ष रेमिट्यान्समा पर्ने प्रभावले अर्थतन्त्रलाई नै खलबल पुर्‍याउने कार्यदलको निष्कर्ष छ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशबाट ३ लाख २२ हजार ७६२ जना वैदेशिक रोजगारीमा छन्। गत आर्थिक वर्षसम्म थप २ लाख ७९ हजार ५४० जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। कोरोनाभाइरसका कारण रोजगारी गुमाएर ६७ हजार ७ सय बढी युवा स्वदेश फर्कने कार्यदलले अनुमान गरेको छ। लकडाउन थपिँदै जाँदा नोक्सान पनि थपिँदै जाने कार्यदलका संयोजक शर्मा पौडेलले बताए।

कार्यदलले कोरोना संक्रमणका कारण भएको लकडाउनले सबैभन्दा बढी समस्या दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई पर्ने उल्लेख गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा ४० हजार मजदुर निर्माण क्षेत्रमा, १५ हजार कृषि क्षेत्रमा, २० हजार जना औद्योगिक उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा, १५ हजार पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा र १० हजार यातायातलगायत क्षेत्रमा गरी १ लाख मजदुर दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गरेको योजना आयोगको तथ्यांक छ।

लकडाउन भएपछि उनीहरूले दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्न पाएका छैनन्। दैनिक ज्यालादारीका अलवा नियमित काम गर्ने मजदुरको संख्या गण्डकी प्रदेशमा ६ लाख १ हजार ४३४ जना रहेका छन्।

गण्डकी प्रदेशको २४ लाख ३ हजार ७६१ जनसंख्यामध्ये १४.९ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्। जसमध्ये हालसालै गरिबीको रेखामाथि उठेका ४९ हजार ९९८ जना लकडाउनका कारण फेरि गरिबीकै रेखामुनि झर्न सक्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, गरिबीको रेखामाथि उठ्न खोजेका ३७ हजार ४९८ जना गरिबीमै धकेलिएको उल्लेख छ। ‘अर्थतन्त्र छिट्टै चलायमान भएन भने पुन: गरिबीको चक्रमा धकेलिने उच्च जोखिममा छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले शिक्षा, स्वास्थ्य, अपांगता भएका मानिस, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक असर बढ्दै गएको भन्दै कोरानाले पारेको असर कम गर्ने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझेपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए। ‘लकडाउनले पुर्‍याएको आर्थिक क्षतिलाई ध्यान दिएर आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदैछौं,’ उनले भने, ‘गरिबीको दर बढ्ने अवस्था आएको छ। कुनै न कुनै रूपमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई सम्बोधन गर्छौं।’

प्रदेश सरकारले चैत २७ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा कोरोनाभाइरसले पारेको आर्थिक असर अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा आयोगका सदस्यद्वय डाक्टर विष्णुराज बराल, डाक्टर भीमा ढुंगाना, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ भट्टराई, प्राध्यापक डाक्टर यादवप्रसाद शर्मा गौडेल, प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गाल र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे कार्यदलका सदस्य सचिव रहेका छन्।

कार्यदलले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका अर्थ विशेषज्ञलाई राखेको छ। कार्यदलले सल्लाहकारमा प्राध्यापक डाक्टर पिताम्बर शर्मा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठलाई राखेको थियो।

कार्यदलका संयोजक शर्मा पौडेलले कोरोना भाइरसका कारण गण्डकीमा पारेको आर्थिक असर न्युनीकरण गर्ने उपायसहितका सुझाव प्रतिवेदनमै दिएको बताए। ‘हामीले प्रतिवेदनमै आर्थिक क्षति रिकोभर गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय पनि सुझाएका छौं,’ उनले भने,‘त्यही प्रतिवेदनकै आधारमा अहिले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बन्दैछ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *